राज्यात दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणार तर महिलांना नॉन क्रिमीलेयरची आवश्यकता नाही

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय

संघटना प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये दिव्यांग, विद्यापीठाच्या शिक्षकेत्तर कर्मचारी, महिलंना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र यांसह इतर विविध निर्णय घेण्यात आले.

काय झालेत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय?

१. राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्राच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशानुसार दिव्या राज्य सरकारच्या गटात – ते गट – अलिप्त स्तरावर पदोन्नती लागू करता येईल. दिव्यांग समृद्धी गटामध्ये गट, गट क गट क गटातील गट, गट क गटातील गट, गट क गट ब गट ब गट ब गट आणि गट एक गट एक निन्स्तर चार टक्के गट जोडले जाऊ शकते. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पद दिव्यांगांसाठी आरक्षित रेखाचित्रे. अपंगत्वाच्या चार प्रकारनिहाय एकूण टक्के व्यक्ती. ज्या संवर्गात दिव्यांग सेवेने नियुक्ती प्रमाण ७५ वर्गांहून अधिक अशाच संकातव्यांगांना पदोन्नती सदस्य आहेत.

२. विद्यापीठांच्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.

३. खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र लोकसेवा मंडळ संचालक पदभरती भरती दरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर क्र. ६ मधून सर्वांची निवड करण्यात आली. या पदकरीता सहयोगी पदावर तीन वर्षाचा अनुभव असा आला होता. या पदाचे वेतन विचारात ग्राहक सध्याच्या नॉन-क्रिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी या खुल्या गटातील महिला निवडून आल्यावर त्यांचा फायदा होत होता. हा लाभ सर्व महिलांना बोलणे आवश्यक आहे. आता खुल्या गटातील महिला आरक्षित पद निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.